सौर ऊर्जा डेवलपरों ने सरकार से आगामी बजट में सौर ऊर्जा उपकरणों (Solar devices) पर मूल सीमा शुल्क (Basic Custom Duty) लगाने से बचने की मांग की है. डेवलपरों का कहना है कि अभी कुछ समय के लिए सरकार को सौर ऊर्जा उपकरणों पर सीमा शुल्क लगाने से बचना चाहिए. डेवलपरों को आशंका है कि यदि अभी शुल्क लगाया जाता है तो 2022 तक 175 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा का सरकार का लक्ष्य पटरी से उतर सकता है. पिछले बजट में पावर और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 22 हजार करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी.
उद्योग जगत के अनुमान के अनुसार, देश में 35 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा (renewable energy) क्षमता के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता है. लगभग 50 गीगावॉट स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाएं क्रियान्वयन में हैं. भारत ने पहले ही 90 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा की क्षमता प्राप्त कर ली है, जिसमें 37 गीगावॉट सौर और 38 गीगावॉट पवन ऊर्जा शामिल है.
2022 तक 175 गीगावॉट उत्पादन का लक्ष्य
भारत का 2022 तक 175 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा (renewable energy) क्षमता हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है. इसमें 100 गीगावॉट सौर और 60 गीगावॉट पवन ऊर्जा शामिल है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को आम बजट पेश करेंगी. इससे पहले पिछले साल जून में बिजली मंत्री आर के सिंह ने सौर उपकरणों पर मूल सीमा शुल्क लगाने के सरकार के इरादे के बारे में स्पष्ट रूप से संकेत दिया था.
सोलर डिवाइसेज पर कस्टम ड्यूटी खत्म करने की जरूरत
सोलर पावर डेवलपर्स एसोसिएशन (एसपीडीए) के महानिदेशक शेखर दत्त ने कहा, ‘घरेलू निर्माताओं के परिपक्व होने तक सौर उपकरणों (Solar devices) पर बीसीडी को स्थगित करने की आवश्यकता है. कोविड-19 महामारी के कारण सप्लाई सीरीज के वर्तमान व्यवधान को देखते हुए सौर उपकरणों के आयात पर निर्भरता को कम किया जाना चाहिए.’
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